केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से मूंग एवं उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी की माँग
गाडरवारा। ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द की फसल खेतों में कटाई होने के लिए तैयार है। परंतु सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों के पंजीयन अभी तक प्रारंभ नहीं किए गए हैं। किसानो की मांग को देखते हुए भाजपा नेता पवन पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम एक माँग पत्र केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर कर ज्ञापन सौपा। उक्त ज्ञापन पत्र में उल्लेख किया गया है कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2025 के दौरान ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती में प्रदेश के किसानों ने अभूतपूर्व उत्साह और परिश्रम का परिचय दिया है। प्रदेश में इस वर्ष मूंग का रकवा लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर एवं लगभग 95.26 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा है। तथा मूंग कुल उत्पादन लगभग 20 से 21 लाख टन होने के आसार हैं। यह ना केवल मूंग उत्पादक किसानों की मेहनत का परिणाम है। बल्कि प्रदेश को देश के अग्रणी मूंग उत्पादक राज्यों में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। पूर्व के वर्षो से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदी गई हैं। जिसके परिणाम किसानों के हित में सुखद रहे।
मूंग उत्पादक किसानों की मूंग की यह फसल वार्षिक आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि कर रही हैं और आगे भी करें। यह तीसरी फसल के रूप में ली जाती है। भारत सरकार ने दलहन के समर्थन मूल्य में भी अधिक वृद्धि की है ताकि किसान खुशहाल हो सके।
2025- 26 में समर्थन मूल्य पर खरीदी की घोषणा भारत सरकार के द्वारा नहीं की गई है। जिससे खुले बाजार में किसान लूटकर बुरी तरह बर्बाद हो जाएगे। उक्त फसलों के उत्पादन में भी भारी लागत लगी है।
सरकार उक्त फसलों का समर्थन मूल्य घोषित कर किसानों से खरीदी करते आई है। मूंग उत्पादक जिलों में लगभग कटाई शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी तक सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी की प्रक्रिया ही शुरू नहीं की गई है। यदि सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं की जाती तो प्रति कुंटल 2500 से ₹3000 खुले बाजार और मंडियो में किसान लूटेंगे जिससे किसानों को आर्थिक और मानसिक नुकसान होगा। विगत वर्ष बासमती धान में भी धान उत्पादक किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। बाजारों में भी आर्थिक मंदी का असर होगा। किसानों में जनहितैषी सरकार की छवि भी धूमिल होगी। किसानो के हित में अतिशीघ्र समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ करने का आदेश जारी करेंगे। ज्ञापन की छाया प्रति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव और मंत्रियों,उच्च अधिकारियों ईमेल के माध्यम से प्रेषित की गई है।
