गाडरवारामध्य प्रदेशराज्य

एनटीपीसी की बैठक सांसद दर्शन सिंह चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न, सीएसआर फंड के अधिकतम उपयोग पर जोर

गाडरवारा (चीचली): नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) गाडरवारा स्टेज-2 की 1600 मेगावॉट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और एनटीपीसी अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने की।

एनटीपीसी सीएसआर फंड से हो स्थानीय विकास

बैठक के दौरान सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि एनटीपीसी के सीएसआर फंड का अधिकतम उपयोग समीपवर्ती गांवों के विकास में किया जाना चाहिए। उन्होंने एनटीपीसी प्रबंधन से यह सुनिश्चित करने को कहा कि स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए और प्रभावित गांवों को इस फंड का अधिकतम लाभ मिले।

एनटीपीसी के महाप्रबंधक ने सांसद चौधरी का स्वागत करते हुए सीएसआर फंड के अंतर्गत किए जा रहे विकास कार्यों एवं गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी गाडरवारा स्टेज-2 के तहत 1600 मेगावाट का नया ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

2047 तक ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने पर हुई चर्चा

सांसद चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक विकसित भारत का जो रोडमैप तैयार किया गया है, उसमें ऊर्जा की मांग में वृद्धि होगी। इस मांग को पूरा करने के लिए एनटीपीसी सहित अन्य ऊर्जा स्रोतों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

बायोमास कोल और राख के उपयोग पर मंथन

बैठक में कृषि अपशिष्ट से उत्पादित बायोमास कोल और एनटीपीसी संयंत्र से निकलने वाली राख के उपयोग पर भी चर्चा की गई। राख के प्रभावी उपयोग के लिए स्थानीय स्तर पर विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया गया।

प्रभावित गांवों के सरपंचों से संवाद

बैठक के दौरान एनटीपीसी प्लांट से प्रभावित गांवों के विकास को लेकर ग्राम पंचायत सरपंचों और एनटीपीसी प्रबंधन के बीच विस्तृत चर्चा हुई। एनटीपीसी द्वारा सीएसआर के तहत गांवों में कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई।

बैठक में कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

बैठक में पूर्व विधायक साधना स्थापक, मोहरकांत पटेल, नितिराज पटेल, अंकित चौधरी, अरुण बड़कुर, सत्यम बड़कुर, लवली खनूजा, शैलेश राव, मंडल अध्यक्ष नरेश कौरव, देवेंद्र पटेल, राजेश मोहन शर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक में लिए गए निर्णयों को जल्द से जल्द लागू करने और स्थानीय विकास कार्यों में गति लाने पर सहमति बनी।

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