गन्ना उत्पादक किसान संघ नरसिंहपुर द्वारा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को सौंपा ज्ञापन

गाडरवारा: मध्य प्रदेश गन्ना उत्पादक किसान संघ नरसिंहपुर के जगदीश पटेल ने बताया कि गन्ना किसानों की गाडरवारा मंडी में बैठक के दौरान लिए निर्णय अनुसार सर्वप्रथम जनप्रतिनिधियों को गन्ना किसानों की समस्या से संबंधित मांगपत्र ज्ञापन देकर अवगत कराए जाने के बाद आगे की आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाए, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के लक्ष्मी टाउन शिप सेवा सदन गाडरवारा के प्रवास के दौरान एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात कर 17सूत्रीय ज्ञापन नियमों की कापी के साथ प्रेषित करते हुए शीघ्र संज्ञान में लाए जाने की मांग की है क्योंकि किसानों की गन्ना कटाई मिल मालिकों की मर्जी के रेट से चालू है इसलिए तत्काल प्रशासन से शासन के नियमानुसार कार्यवाही की अपेक्षा की गई है।
मध्य प्रदेश का 65प्रतिशत गन्ना नरसिंहपुर जिले में उत्पादन होता है, विगत वर्षों से गन्ना किसान हर तरह से शोषण का शिकार होते चला आ रहा है, सरकार द्वारा रिकवरी के आधार पर एफ आर पी रेट तय होते हैं जो आज तक प्राप्त नहीं हुए साथ ही अन्य प्रदेशों में राज्य परामर्श मूल्य एस ए पी जो राज्य सरकार अपनी ओर से देती हैं वह भी आज तक नहीं मिला है, दूसरी तरफ मिल मालिक अपनी मन मर्जी के रेट शर्ते लगाते हुए तय करते हैं वे काफी कम रहते हैं एवं किसान द्वारा अकस्मात आग लगने पर गन्ने के दाम 30रु क्विंटल की कटौती करते हैं और मिल उनके मजदूरों से जलाकर गन्ने ले जाने पर कोई अधिक दाम किसान को नहीं दिया जाता, मिले अपने क्षेत्र का गन्ना पहले न उठाकर अन्य क्षेत्र का गन्ना उठाते हैं जिससे मिल क्षेत्र के किसानों को अगली फ़सल में काफी नुकसान होता है। गन्ना उत्पादक किसान निम्न मांगो के निराकरण किए जाने ज्ञापन प्रेषित किया गया है।
*मांगें*
1_नरसिंहपुर जिले सहकारी सुगर मिल आनिवार्य रूप से खोली जावे क्योंकि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक 65प्रतिशत गन्ना उत्पादन जिले में होता है।
2_मध्य प्रदेश गन्ना प्रदाय एवं क्रय नियमन अधिनियम की धारा 1953की धारा 20(1) के प्रावधान अनुसार रिकवरी अनुसार घोषित रेट दिया जावे जो 9.25 रिकवरी के आधार पर हो।जिसे गन्ना उत्पादक किसान पाने के अधिकारी हैं।
3_पंजाब एवं हरियाणा की राज्य सरकारों के अनुरूप मध्य प्रदेश राज्य परामर्श मूल्य (एस ए पी) का भुगतान करने संशोधन लाकर कानून बनाए।
4_9.5प्रतिशत रिकवरी वाले गन्ने पर 550रु प्रति क्विंटल एफ आर पी निर्धारित की जावे।
5,_चीनी नियंत्रण आदेश 2024वापिस लिया जाए।
6_गन्ना नियंत्रण आदेश 1966की धारा 5ए को पुनः लागू की जावे। जिससे चीनी मिलों द्वारा इथेनॉल और बिजली जैसे उपउत्पाद से उत्पन्न लाभ में 50प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए कानून बनाओ।
7_नरसिंहपुर जिले में गन्ना किसानों को शुरुआत में 400रु प्रति क्विंटल रेट दिया जाय क्योंकि प्रदेश की बुरहानपुर शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों को 400रु प्रति क्विंटल मूल्य दिया जा रहा है जबकि बुरहानपुर क्षेत्र की रिकवरी रेट से नरसिंहपुर जिले का रिकवरी रेट ज्यादा है।
8_प्रत्येक किसान को गन्ने का भुगतान 14दिन के अन्दर आनिवार्य किया जावे, बिलंब होने पर ब्याज सहित भुगतान किया जावे, परिवहन एवं मजदूरों का भुगतान तत्काल किया जावे।
9_मिल द्वारा मजदूरों से गन्ना जलाकर लिया जाता है तो तय रेट से 30रु अतिरिक्त रेट दिया जावे।
10_गन्ना मिलो द्वारा सबसे पहले रक्षित क्षेत्र का गन्ना उठाने के बाद ही बाहरी क्षेत्र का गन्ना लिया जावे। रक्षित क्षेत्र के किसानों को लेबर या हार्वेस्टर एवं परिवहन व्यवस्था मिलो द्वारा की जावे।
11_. प्रत्येक सुगर मिलो द्वारा रक्षित क्षेत्र की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए एवं जिन किसानों का गन्ना कट रहा है प्रति सप्ताह उनकी सूची चस्पा की जावे ।
12_सभी मिलों में गन्ना उत्पादक किसान संघ के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रशासकीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्रति सप्ताह आकस्मिक तोल कांटो को चेक कराया जाए।
13_शक्ति शुगर मिल कौड़ियां द्वारा विगत सीजन का 20रु प्रति क्विंटल किसानों का भुगतान तत्काल किया जावे।
14_कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर एवं गन्ना अनुसन्धान केंद्र बोहानी में तत्काल लेब शुरु किए जावें जिसमें किसान गन्ने की मौजूदा रिकवरी चेक करा सकें।
15_रिकवरी चेक करने जिला स्तर पर एक टीम गठित की जावे जो प्रति सप्ताह प्रत्यक मिल की जांच गन्ना उत्पादक किसानों के प्रतिनिधियों के साथ सैंपलिंग करे।
16_चुनावी घोषणपत्र के अनुसार गन्ना किसानों को विगत सीजन एवं इस सीजन में 50रु प्रति क्विंटल बोनस दिया जाय।
17_A 2+FL के आधार पर गन्ने का रेट तय किया जाय जिसमें किसान के परिवार की मजदूरी सहित तय हो।
उपरोक्त मांगो के निराकरण के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने शीघ्र नियमानुसार रिकवरी अनुसार रेट सहित अन्य मांगो पर कार्यवाही करने कलेक्टर महोदय को पत्र भेजकर समाधान करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन में की गई कार्यवाही से गन्ना उत्पादक किसान संघ को अवगत कराए जाने की अपेक्षा मंत्री जी से की है।
ज्ञापन सौंपने वालों में एडवोकेट एन एस पटेल, पवन पटेल,रघुवर पटेल देवेंद्र वर्मा, राजेंद्र राजपूत, एवं जगदीश पटेल मौजूद थे।