असेंबली ऑफ एमपी जर्नलिस्ट्स के प्रांताध्यक्ष ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पत्रकार सुरक्षा कानून सहित 5 सूत्रीय मांगों पर दिया जोर

भोपाल। असेंबली ऑफ एमपी जर्नलिस्ट्स के प्रांताध्यक्ष राधावल्लभ शारदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पत्रकारों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर पांच सूत्रीय मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को स्थान दिया गया है, लेकिन खबर पालिका को मान्यता नहीं मिली, जबकि लोकतंत्र में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पत्र में शारदा ने लिखा कि यदि खबर पालिका न हो, तो सरकार के मंत्री, विधायक और सांसद क्या कर रहे हैं, कहां अच्छा या बुरा कार्य हो रहा है, यह जनता तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए पत्रकारों को संरक्षण देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना चाहिए।

पांच प्रमुख मांगें:

1. पत्रकार सुरक्षा कानून: ऐसे पत्रकार, जो आयकर के दायरे में नहीं आते और जिनके पास संस्थान का नियुक्ति पत्र हो, उनकी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कानून बनाया जाए।

2. मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना: समाचार पत्र मालिकों द्वारा इन सिफारिशों की अनदेखी करने पर सरकारी विज्ञापनों और अन्य सुविधाओं पर रोक लगाई जाए।

3. पत्रकार की स्पष्ट परिभाषा तय की जाए।

4. दैनिक समाचार पत्रों की प्रसार संख्या की नियमित जांच हो।

5. स्वास्थ्य और यात्रा सुविधाएं: पत्रकारों को एम्स में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए और रेल यात्रा में पूर्व में दी गई 50% छूट को फिर से लागू किया जाए।

शारदा ने कहा कि यदि सरकार पत्रकारों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेती, तो पत्रकारों के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाना कठिन हो जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी से जल्द कार्रवाई की अपील की।