गाडरवारा में मूंग खरीदी की मांग पर किसान सड़कों पर, अर्धनग्न होकर पहुंचा SDM ऑफिस

गाडरवारा । स्थानीय पलोटन गंज शक्तिधाम परिसर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के नेतृत्व में क्षेत्र के किसान मूंग के रजिस्ट्रेशन कर समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी शुरू करने की मांग को लेकर एकत्रित हुए और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए किसानों की जायज मांगो पर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया इसके पश्चात सैकड़ो किसानो ने पलोटन गंज से हम अपना अधिकार मांगते नही किसी से भीख मांगते नारे लगाते हुए अर्धनग्न होकर तप तपाती धूप में घुटने के बल चलकर एस डी एम कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अनुभागीय अधिकारी कलावती ब्यारे को सौपा ।
जिसमे उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ जिला नरसिंहपुर ट्रेड यूनियन में पंजीकृत संगठन हैं, जो किसान मजदूरों गाँव गरीब की समस्याओं को लेकर समय समय पर धरना प्रदर्शन ज्ञापन आन्दोलन के माध्यम से शासन प्रशासन का ध्यानाकर्षण कर निराकरण के लिए कार्य करता है। वर्तमान में नरसिंहपुर नर्मदापुरम् सहित सम्पूर्ण म.प्र. में ग्रीष्म कालीन मूंग का उत्पादन व्यापक पैमाने पर किसान करते हैं जो उनकी आजीविका का मुख्य स्त्रोत हैं चूँकि सरकार विगत वर्षों में समर्थन मूल्य पर खरीदी कर किसानो को समर्थन मूल्य का लाभ देती आई हैं
इस वर्ष अभी तक सरकार ने खरीदी की कोई प्रक्रिया शुरू नही की हैं किसान संगठन की मुख्य मांगे यह है कि समर्थन मूल्य खरीदी पर सरकार म.प्र. में किसानो की ग्रीष्म कालीन मूंग विगत वर्षो की तरह समर्थन मूल्य पर खरीदी गिरदावरी, रजिस्ट्रेशन करवाकर जल्द शुरू करवाये। 2. यह कि शक्ति शुगर मिल कौडिया के द्वारा किसानो का 20/- रू. बकाया भुगतान तुरंत कराया जायें। 3. यह कि राजस्व विभाग की भीषण अनियमिततायें का तत्काल प्रभाव से सुधार किया जायें। 4. यह कि किसानो के पम्पो एवं घरेलू बिल बिना किसी स्पष्ट प्रमाण के मनमाने ढंग से बढाये गये हैं, उन्हें तुरंत वापिस किया जायें। 5. यह कि जंगली जानवर, चीतल, शुंगर द्वारा फसल क्षति का मुआवजा दिया जायें तथा इसका स्थाई निदान किया जायें। 6. यह कि किसान के अनाज की मंडी प्रागंण में जो 700 ग्राम प्रति क्विंटल अधिक तुलाई की जा रही हैं उसका तुरंत निदान किया जायें। 7. यह कि क्षेत्रीय किसानो को रात्रिकाल में एन.टी.पी.सी. से डस्ट से भारी डंपरों से परेशानी हो रही हैं,
उसका तुरंत निदान किया जायें।शासन प्रशासन से आग्रह हैं कि संगठन की विभिन्न मांगो को गंभीरता से लेते हुए तत्काल निराकरण करवाने की कृपा करें अन्यथा संगठन आन्दोलन के लिए बाध्य होगा। जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी । ज्ञापन देते समय भारी संख्या में किसान मौजूद रहे ।