भोपालमध्य प्रदेशराज्य

Mohan Cabinet Decision: MP में तबादलों की तारीख 17 जून तक बढ़ी, मजरा टोला सड़क योजना और वर्किंग वुमन हॉस्टल को मिली मंजूरी

भोपाल, 10 जून 2025: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की तारीख को लेकर आया है। अब 17 जून 2025 तक सभी विभागों में ट्रांसफर किए जा सकेंगे। इसके अलावा ग्रामीण सड़क योजना, महिला हॉस्टल निर्माण और कृषि से जुड़े मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की तारीख बढ़ी

पहले तबादलों की अंतिम तारीख 31 मई तय की गई थी, जिसे बाद में 10 जून तक बढ़ाया गया। अब इसे एक सप्ताह और बढ़ाकर 17 जून 2025 तक कर दिया गया है।

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए कहा:

“सभी मंत्रियों के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने तबादलों की तारीख बढ़ाई। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से इसके पक्ष में नहीं था, लेकिन विभागीय तकनीकी कारणों से निर्णय लिया गया।”

मुख्यमंत्री ‘मजरा टोला सड़क योजना’ को मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य के दूरस्थ आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए ‘मजरा टोला सड़क योजना’ को मंजूरी दी है।

योजना के मुख्य बिंदु:

  • कुल 30,900 किमी सड़क का निर्माण प्रस्तावित
  • योजना के लिए 21,630 करोड़ रुपये की मंजूरी
  • आदिवासी बहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता
  • 20 घर या 100+ जनसंख्या वाले गांवों में सड़कें बनेंगी
  • सीमेंट और तार की सड़कों पर जोर

लाभ:
राज्य के लगभग 80% आदिवासी समुदाय को सीधा लाभ मिलेगा।

महिलाओं के लिए चार नए वर्किंग वुमन हॉस्टल

राज्य सरकार को केंद्र से ₹40.59 करोड़ का फंड मिला है। इस फंड से झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में चार वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाए जाएंगे।

हॉस्टल की विशेषताएं:

  • कुल 350 सीटें
  • औद्योगिक क्षेत्रों में निर्माण
  • PPP मॉडल पर संचालन
  • पहले से पीथमपुर में एक हॉस्टल चालू है

महिला श्रमिकों और प्रोफेशनल्स को सस्ते व सुरक्षित आवास का मिलेगा लाभ।

किसानों और दाल मिलों के लिए राहत

दाल उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने महाराष्ट्र से आने वाली तुअर दाल पर मंडी टैक्स हटाने का निर्णय लिया है।

इसके लाभ:

  • मध्यप्रदेश में दाल मिलों की संख्या बढ़ेगी
  • रोज़गार के अवसर में वृद्धि
  • किसानों को मिलेगा उचित दाम और बाज़ार
  • सरकार को GST संग्रहण में वृद्धि का फायदा

 

 

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