गाडरवारा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा करना है। इस मंत्रालय के तहत कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजनों पीड़ित वर्गों की मांगों पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार से भाजपा नेता पवन पटेल ने मुलाकात कर एक ज्ञापन दिया। उल्लेख किया गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 24(1) के मुताबिक प्रदेश में किसी भी योजना में दी जाने वाली सर्वाधिक राशि से कम से कम 25% अधिक राशि दिव्यांगजनों को देनी होती है। यह नियम दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए थे।
प्रदेश के लगभग 30 लाख दिव्यांगजनों को इसका फायदा होगा।दिव्यांगों को ₹1562 प्रतिमाह पेंशन की बढ़ोतरी की जाए। वर्तमान में सिर्फ ₹600 प्रति माह पेंशन दी जा रही है जो बहुत ही कम है। जीवन यापन में अत्यधिक कठिनाई है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास और आत्मनिर्भरता जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम से दिव्यांगों को जोड़ा जाए। प्राथमिकता पर शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भी प्रभावी मैदानी स्तर पर काम हो। खुले बाजार में नशीली दवाओं का विक्रय कर दुरुपयोग हो रहा है। जिससे युवा पीढ़ी इसकी चपेट में है।
अनुसूचित जाति कल्याण एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण कार्यक्रमों में भी मंत्रालय के माध्यम से मैदानी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन हो सके।
