संभागायुक्त ने तहसील कार्यालय नगर एवं तहसील कार्यालय ग्रामीण नर्मदापुरम का आकस्मिक निरीक्षण किया
आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज प्रकरणों की अदयतन स्थिति की समीक्षा की
रिपोर्टर शेख आरिफ कुरैशी
संभागायुक्त ने तहसील कार्यालय नगर एवं तहसील कार्यालय ग्रामीण नर्मदापुरम का आकस्मिक निरीक्षण किया
आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज प्रकरणों की अदयतन स्थिति की समीक्षा की
नर्मदापुरम। संभागायुक्त श्री के.जी. तिवारी ने शुक्रवार को नर्मदापुरम के तहसील कार्यालय नगर एवं तहसील कार्यालय ग्रामीण का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अविवादित नामांतरण, अविवादित बटवारा, सीमांकन के दर्ज प्रकरणों की अदयतन स्थिति की समीक्षा की। संभागायुक्त ने आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन प्रकरणों की अदयतन स्थिति का भी अवलोकन किया। बताया गया कि आरसीएमएस पोर्टल में ऑनलाइन प्रकरण ही लिए जा रहे हैं। ऑफलाइन प्रकरण नहीं लिए जा रहे हैं। संभागायुक्त ने दो अविवादित बटवारा के प्रकरण समय सीमा में निराकृत होने पर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की सराहना की और कहां की ऐसे ही टाइम से सभी प्रकरण निराकृत निराकृत किए जाएं।
संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि अविवादित नामांतरण के प्रकरण 30 दिन में एवं अविवादित बंटवारा के प्रकरण 90 दिन में हर हाल में निराकृत किए जाएं।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सोनिया मीना, अपर कलेक्टर श्री डीके सिंह, उपायुक्त राजस्व श्री गणेश जायसवाल, एसडीएम श्रीमती नीता कोरी, सिटी मजिस्ट्रेट एवं नजूल अधिकारी श्री बृजेंद्र रावत, तहसीलदार दिव्यांशु नामदेव, नायब तहसीलदार श्रीमती सृष्टि डेहरिया सहित संबंधित अधिकारी गण उपस्थित थे।
संभागायुक्त श्री तिवारी ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए और निर्देश दिए की राजस्व न्यायालय के प्रकरण में आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से ही तारीख लगाई जाए। उन्होंने कहा कि रीडर आईडी पर कोई भी प्रकरण एक भी दिन लंबित न रहे। उन्होंने तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों में आदेश पारित करने के बाद एक तारीख आदेश का भू अभिलेख में अमल करने के लिए आवश्यक रूप से दी जाए।
संभागायुक्त के निरीक्षण के दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी समस्याओं से संभागायुक्त को अवगत कराया। संभागायुक्त ने उनकी समस्याओं का यथोर्चित निराकरण करने का आश्वासन देते हुए कहा कि नजूल कोर्ट मे केस यदि रजिस्टर्ड होने में समय लग रहा है तो ऑपरेटर बढ़ाकर कार्य की गति को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने डायवर्सन के लिए ओटीपी के संबंध में सभी अधिवक्ताओं को एसडीएम के साथ बैठकर प्रकरण निराकृत करने के निर्देश दिए।
