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MP Budget 2025: नरसिंहपुर को 550 करोड़ की सौगात, खेल और सड़क सुविधाओं का होगा विकास

नरसिंहपुर: मध्य प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में नरसिंहपुर जिले को 550 करोड़ रुपये की सौगात मिली है। इस बजट में जिले के किसानों, खिलाड़ियों और नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है।

किसानों को बड़ी राहत: सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार

कृषि प्रधान जिले नरसिंहपुर में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए सरकार ने चिंकी बैराज और शक्कर-पेंच परियोजनाओं के लिए 550 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस कदम से पानी की किल्लत झेल रहे किसानों को राहत मिलेगी और खेती को मजबूती मिलेगी। इससे क्षेत्र के कृषि उत्पादन में भी इजाफा होने की उम्मीद है।

खेल सुविधाओं का होगा विस्तार

सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम बनाने की योजना बनाई है, जिससे जिले के युवा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस फैसले से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और क्षेत्र में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

सड़क और परिवहन सुविधाओं में सुधार

मुख्यमंत्री ने सुगम परिवहन सेवा की योजना का ऐलान किया है, जिससे प्राइवेट बसों पर निर्भरता कम होगी और सरकार को राजस्व में वृद्धि होगी। इस योजना के तहत सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जाएगा, जिससे जिले के लोगों को आवागमन में आसानी होगी।

क्या छूटी उम्मीदें?

हालांकि, जिले को औद्योगिक विकास और मेडिकल कॉलेज जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं की उम्मीद थी, लेकिन इस बजट में इन पर कोई ठोस घोषणा नहीं की गई। इसके अलावा, लाडली बहना योजना में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, जिससे महिलाओं को ज्यादा लाभ नहीं मिल पाया।

डीजल-पेट्रोल पर वैट में कटौती नहीं, लेकिन नए कर भी नहीं

जहां एक ओर जनता को राहत देने के लिए नए कर नहीं लगाए गए, वहीं डीजल और पेट्रोल पर वैट में कटौती की उम्मीद अधूरी रह गई। इस फैसले से आम नागरिकों और व्यापारियों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही

पर्यावरण संरक्षण और ई-वाहनों को बढ़ावा

सरकार ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने और ई-बस सेवाओं का विस्तार करने की योजना बनाई है। इससे साफ-सुथरे और हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

कुल मिलाकर, नरसिंहपुर जिले को इस बजट में कई सौगातें मिली हैं, लेकिन कुछ अहम जरूरतें अभी भी पूरी नहीं हो पाई हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन लंबित मांगों पर कब ध्यान देती है।

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