मध्य प्रदेश कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: 17 धार्मिक स्थलों में शराबबंदी, किसानों, महिलाओं और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम

MP Cabinet’s: मध्य प्रदेश सरकार ने महेश्वर के ऐतिहासिक किले में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के विकास, सामाजिक सुधार, धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने और जनता की भलाई के लिए बड़े निर्णय लिए गए। आइए विस्तार से जानते हैं इन फैसलों के बारे में।

17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का बड़ा कदम

मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए शराबबंदी की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मैहर, अमरकंटक और अन्य 12 धार्मिक स्थलों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। नर्मदा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानों को पूरी तरह बंद करने की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, “धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने और आध्यात्मिक शांति को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह निर्णय स्थायी रूप से लागू रहेगा, और इन स्थलों के आस-पास शराब की दुकानों को स्थानांतरित भी नहीं किया जाएगा।”

किसानों के लिए सोलर पंप योजना

किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और बिजली पर उनकी निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने 5 से 7 हॉर्स पावर के सोलर पंप उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अस्थायी पंप धारकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना का विस्तार करते हुए इसे 30 लाख स्थायी कनेक्शन धारकों तक पहुंचाया जाएगा। इससे किसानों को बिजली संकट से राहत मिलेगी और कृषि कार्यों में तेजी आएगी।

डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को 25 करोड़ का अनुदान

महू स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को 25 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस राशि का उपयोग विधि संकाय को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, “महू अंबेडकर जी की जन्मस्थली है। इसे शिक्षा और कानून के क्षेत्र में आदर्श बनाना हमारा उद्देश्य है। इस राशि से विश्वविद्यालय में नई सुविधाओं का विकास होगा, जिससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त होगी।”

महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं

कैबिनेट बैठक में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ‘वूमन लीड डेवलपमेंट मिशन’ की शुरुआत करने की घोषणा की गई। इस मिशन के तहत महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी।

बालिकाओं की शिक्षा में वृद्धि और बाल विवाह रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, “महिलाओं का विकास समाज के विकास का आधार है। हमारा लक्ष्य महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त बनाना है।”

भोपाल में नया पुल और ग्रीन कॉरिडोर का विस्तार

भोपाल में ट्रैफिक की समस्याओं को हल करने के लिए 180 करोड़ रुपये की लागत से नया पुल बनाया जाएगा। इस पुल के निर्माण से शहर में यातायात व्यवस्था सुगम होगी और नागरिकों को राहत मिलेगी।

इसके अलावा, ग्रीन कॉरिडोर के सफल संचालन के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट: विकास को नई गति

24 और 25 जनवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति के साथ यह समिट राज्य में निवेश और विकास को गति देने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को समिट की तैयारियों के लिए समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया है।

कैबिनेट बैठक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

महेश्वर के ऐतिहासिक किले में आयोजित इस कैबिनेट बैठक की शुरुआत नर्मदा पूजन और अहिल्या माता की राजगद्दी को नमन करने के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की गौरवशाली परंपरा और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का प्रतीक बताया।

जनता के हित में बड़े फैसले

मध्य प्रदेश सरकार ने इस कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास के साथ-साथ धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों को प्राथमिकता दी है। इन फैसलों को जनता के हित और प्रदेश की प्रगति के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इन ऐतिहासिक निर्णयों से मध्य प्रदेश में विकास को नई दिशा मिलने के साथ-साथ जनता को राहत और सामाजिक सुधार की दिशा में मजबूती मिलेगी।