सभी राजस्व अधिकारी लोक सेवा के सभी घटकों में बेहतर प्रदर्शन किया जाना सुनिश्चित करें : कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना
संवाददाता राकेश पटेल इक्का
Highlight
- किसी भी कोर्ट में कोई भी प्रकरण ऑफलाइन माध्यम से संग्रहित न किया जाए
- प्रमुख योजनाओं के तहत हितग्राहियों की ई केवाईसी प्रक्रिया में पूर्ण सेचुरेशन प्राप्त किया जाए
- कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्न
नर्मदापुरम: शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिले के राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आरओ बैठक के दौरान कलेक्टर ने आरसीएमएस पोर्टल सीमांकन, बटवारा, सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन, फार्मर रजिस्ट्री, समग्र ई–केवाईसी, पीएम किसान सम्मान ई केवाईसी सहित अन्य बिंदुओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की।
कलेक्टर ने समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आरसीएमएस (RCMS) पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कलेक्टर ने कहा कि लंबित प्रकरणों का समयबद्ध समाधान आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण किए जाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपर कलेक्टर को निर्देशित किया कि यदि कोई राजस्व अधिकारी इस कार्य में लापरवाही करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया जाए।
कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण को लेकर सभी राजस्व अधिकारियों को सख्त रूप से निर्देशित किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी स्थिति में लोक सेवा गारंटी से संबंधित कोई भी प्रकरण समय-सीमा से बाहर न हो यह सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि प्रकरणों का समय-सीमा से बाहर जाना यह दर्शाता है कि संबंधित अधिकारी ने समय पर आवश्यक कार्यवाही नहीं की है, जो कि पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ऐसी स्थिति पाई जाने पर संबंधित के विरुद्ध पेनल्टी अधिरोपित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों एवं अन्य राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर शीघ्रता से निराकरण सुनिश्चित करें।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने समग्र, पीडीएस तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हितग्राहियों की ई-केवाईसी के सैचुरेशन को लेकर डोर-टू-डोर सर्वे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों का ई-केवाईसी शेष है, उन्हें बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी वाले स्थानों पर शिविर आयोजित कर उन्हें वहां मोबिलाइज किया जाए और उनका केवाईसी पूर्ण कराया जाए। कलेक्टर ने बैठक के दौरान निर्देशित किया कि पीडीएस की केवाईसी के लिए शासन द्वारा 15 मई तक अभियान को आगे बढ़ाया गया है। सभी अनुविभागीय अधिकारी सुनिश्चित करें कि इस अवधि में शेष बचे हुए हितग्राहियों का ईकेवाईसी करवाया जाना सुनिश्चित करें। जिससे आगामी माहों में उन्हें खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति प्राप्त हो सके। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि पीएम किसान सम्मान योजना अंतर्गत ऐसे हितग्राहियों जो मृत हो चुके है उनकी जानकारी सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ओईसीसी एवं एसएलआर को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें जिससे उनके रिकॉर्ड डिलीट किया जा सके।
साथ ही समाधान ऑनलाइन” पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिन शिकायतों को एफसी के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है, उनका पूर्ण परीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत त्रुटिपूर्ण या गलत जानकारी के आधार पर एफसी हेतु आगे नहीं भेजी जाए। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन शिकायतों का एफसी पहले ही हो चुका है, उनका पुनः परीक्षण कर पुष्टि कर ली जाए, जिससे किसी प्रकार की विसंगति या शिकायत की पुनरावृत्ति न हो।
कलेक्टर ने आरसीएमएस पोर्टल की समीक्षा के दौरान बंटवारे और सीमांकन के प्रकरणों की पेंडेंसी को देखकर असंतोष व्यक्त करते हुए और अधिक प्रयास किए जाने के निर्देश समस्त राजस्व अधिकारियों को दिए। उन्होंने तहसीलदार माखन नगर को आगामी तीन देशों में अधिक से अधिक कैसे उसका डिस्पोजल किए जाने के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने नायब तहसीलदार डोलरिया एवं इटारसी को निर्देश दिए की कोर्ट प्रक्रिया को व्यवस्थित करते हुए निर्धारित पेशियां की संख्या में ही आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिला राजस्व प्रभारी को निर्देश दिए की समस्त तहसीलों के लंबित प्रकरणों के आधार पर उनके लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएं।
कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि किसी भी राजस्व कोर्ट में ऑफलाइन केसेस ना रहे यह सभी राजस्व अधिकारी सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी आरसीएमएस पोर्टल पर रैंक सुधारने के लिए नियमित रूप से समीक्षा कर प्रकरणों को निराकृत करने की दिशा में कार्य करें।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना अंतर्गत सभी एसडीएम एवं तहसीलदार सुनिश्चित करें कि कोई भी आवासीय पट्टे वितरण के लिए लंबित न रखे जाएं। उन्होंने जिले में स्वामित्व योजना की तहसीलवार समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि आर ओ आर एंट्री उपरांत प्रकरणों के प्रकाशन कार्य की गति को बढ़ाया जाए।
कलेक्टर ने आरबीसी 6(4) के तहत राहत प्रकरणों में संवेदनशीलता के साथ सहायता उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होंने मुख्यमंत्री कल्याण तथा हिट एंड रन के प्रकरणों में भी शीघ्र राहत प्रदान करवाए जाने के निर्देश समस्त राजस्व अधिकारियों को दिए। बैठक के दौरान उन्होंने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के लिए बचाव राहत एवं पुनर्वास की प्रक्रिया को पुख्ता रखे जाने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान अपर कलेक्टर श्री डी.के सिंह, संयुक्त कलेक्टर संपदा सराफ, डिप्टी कलेक्टर डॉ बबीता राठौर सहित समस्त अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
