मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के पुनर्विवाह पर मिलेगी 2 लाख की सहायता, कल्याणी विभाग को मिलेगा प्रोत्साहन

Mohan Cabinet Decision: मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके जीवन को नई दिशा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में महिलाओं के उत्थान से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों के तहत कल्याणी बहनों (विधवा और परित्यक्ता महिलाएं) के पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता राशि और योजनाएं शुरू की गई हैं।

पुनर्विवाह के लिए 2 लाख रुपये की सहायता राशि

कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के पुनर्विवाह पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि महिलाओं को उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए सशक्त बनाने और समाज में उनकी स्थिति सुधारने के उद्देश्य से दी जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, “महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना हमारी प्राथमिकता है। यह योजना उन महिलाओं के लिए है, जिन्होंने जीवन में चुनौतियों का सामना किया है और अब नए सिरे से जीवन शुरू करना चाहती हैं।”

प्रदेशभर में चलाया जाएगा विशेष अभियान

सरकार ने इस योजना को हर क्षेत्र में प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए एक राज्यव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने का भी फैसला किया है। इस अभियान के तहत समाज के सभी वर्गों तक इस योजना की जानकारी पहुंचाई जाएगी, ताकि कोई भी पात्र महिला इस सुविधा से वंचित न रह सके।

कल्याणी विभाग को मिलेगा प्रोत्साहन

महिलाओं के कल्याण और पुनर्वास के लिए कार्यरत कल्याणी विभाग को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जाएगा। विभाग इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सहायता राशि जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचे।

सरकार की प्राथमिकता में महिला सशक्तिकरण

कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तिकरण को लेकर अन्य पहलुओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। पुनर्विवाह को बढ़ावा देने वाली इस योजना के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की उम्मीद है।

एक नई शुरुआत का अवसर

यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक मजबूती देगी, बल्कि समाज में उनकी स्थिति को भी सशक्त बनाएगी। सरकार का यह फैसला न केवल कल्याणी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में है, बल्कि समाज में पुनर्विवाह को एक नई स्वीकृति देने का प्रयास भी है।