Gadarwara-विद्युत विभाग के तुगलकी आदेश को तत्काल वापिस लिए जानें ज्ञापन सौंपा

रिपोर्टर अवधेश चौकसे सालीचौका

विद्युत विभाग के तुगलकी आदेश को तत्काल वापिस लिए जानें ज्ञापन सौंपा

सालीचौका नरसिंहपुरः मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एवं मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल द्वारा विद्युत विभाग द्वारा एकतरफा आदेशों को वापिस लेने मुख्य्मंत्री मप्र शासन भोपाल के नाम अपर कलेक्टर बंदना जाट को एवं अधीक्षण यंत्री (S E)मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल नारसिंहपुर के नाम ए पी मेहरा को ज्ञापन सौंपकर एक तरफा आदेश वापिस लिए जानें की बात रखी।
ज्ञापन में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भार सत्यापन के नाम पर किसानों को कृषि पंपों के हॉर्स पावर बढ़ाकर 3एचपी के 10एचपी तक 5एचपी के 15एचपी तक के भार दिखाए जाकर 15दिवस के अंदर संबंधित वितरण केन्द्र या काल सेंटर 1912पर आपत्ति दर्ज़ करने कृषकों के मोबाईल नम्बर पर एसएमएस द्वारा सूचना दी गई है।
उक्त आदेश में प्रदर्शित बढ़ाए गए भार से किसान चिंतित ही नहीं सदमे की स्थिति में है, चूंकि किसान का जितने एचपी का कनेक्शन है उतने एचपी की विभिन्न कंपनियों की मोटर पंप चला रहे हैं।
चूंकि विभाग द्वारा कई जगह क्षतिग्रस्त विद्युत लाइने, ओवर लोड ट्रांसफार्मर यहां तक कि सब स्टेशनों पर तक ही पर्याप्त वोल्टेज देने ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं हैं, परिणाम स्वरूप जो पर्याप्त वोल्टेज 440 चाहिए उसकी जगह केवल 150से 200 वोल्ट तक ही मिल पा रहा है।
कम वोल्टेज आने से कई बार ट्रिपिंग से किसानों को मिलने वाली 10घंटे बिजली की जगह केवल 5से से 6घंटे ही मिल पा रही है जिससे किसान प्रयाप्त सिंचाई नही कर पा रहे हैं।
कम वोल्टेज मिलने के कारण एंपियर ज्यादा दिखायेगा भार अधिक दिखेगा ही। सर्वप्रथम बिजली कंपनियां किसानों के स्थल तक 440वोल्ट करेंट की व्यवस्था करे उसके बाद इंजीनियरिंग लेब में जांच कराई जावे।
किसानों के बकाया बिजली बिल एवं फर्जी चोरी के बनाए गए प्रकरणों की जबरन वसूली एवं कुर्की पर रोक लगाकर उनके बिल माफ किए जाएं।
टोल फ्री नं. 1912 पर sms शिकायत दर्ज की जाती है तो किसानों को ऑनलाइन कॉम्प्लेड दर्ज नही की जा रही है ना ही कॉम्प्लेंड no दिया जा रहा है
ज्ञापन के माध्यम से माकपा एवं किसान सभा द्वारा चेतावनी दी है कि बढ़े हुए भार के आदेश को तत्काल निरस्त कर किसानों को 440वोल्ट के साथ बिजली दी जाकर जांच की जावे एवं बकाया दारो की जबरन वसूली पर रोक लगाईं जाकर उनके बकाया राशि माफ की जावे। दिए गए आदेश को तत्काल निरस्त कर कार्यवाही शुन्य की जावे
अन्यथा की स्थिति में किसानों के साथ धरना प्रदर्शन चक्का जाम आमरण अनशन करने बाध्य होगें जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।
प्रतिनिधि मंडल में लाल साहब वर्मा देवेंद्र वर्मा रामसींग वर्मा कालूराम वर्मा ओमप्रकाश वर्मा भरत शिवहरे मौजूद रहे।